शिक्षा विकासको मेरुदण्डका साथै पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । सु-संस्कृत समाज एवं विवेकशील नागरिक तयार गर्ने आधारशिला पनि हो । कुनै पनि देश विकसित हुन, सु-संस्कृत समाजको निर्माण गर्न त्यहाँको शिक्षा पद्धति गतिशील, आवश्यकता केन्द्रित र समय सन्दर्भिका हुनुपर्दछ। शिक्षा पद्धतिको गतिशीलता र शैक्षिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता एबम् गुणस्तरीय शैक्षिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूको संस्थागत क्षमतामा निर्भर गर्दछ ।

नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ वि.स. १९१० मा दरबार हाइ स्कूल स्थापनाबाट भएको पाइए तापनि शिक्षक तालिमको सुरुवात भने वि.सं. २००४ सालमा आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्रको स्थापनासँगै भएको पाइन्छ । वि.स. २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा प्रणाली स्थापनाको जगको रुपमा आएको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाद्वारा सर्वप्रथम विद्यालयको तह अनुसार शिक्षकको योग्यता, तालिम तथा नियुक्तिको प्रक्रिया तोकियो । शिक्षण पेसाका लागि प्राज्ञिक योग्यता (न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता) र पेसागत योग्यता (तालिम) निर्धारण गरी यी दुवै प्रकारका योग्यता प्राप्त व्यक्ति मात्र योग्य शिक्षक बन्न सक्ने नीति अवलम्वन गरियो। यस अन्तर्गत विद्यालय तहका लागि तोकिएको योग्यता साथै १० महिने अर्थात् १ वर्षे पेसागत योग्यता अनिवार्य गरिएको पाइन्छ ।

तत्कालीन समयमा यस्तो नीति हुँदा हुँदै पनि जनशक्तिको अभाव साथै अन्य विविध कारणले प्राज्ञिक र पेसागत दुवै योग्यता प्राप्त उम्मेदवार मात्र शिक्षण पेसामा छनौट गर्ने गरी पूर्ण रुपमा नीतिको कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अर्कातिर पेसागत योग्यता बिना कार्यरत शिक्षकलाई अवकाश दिन सकिने अवस्था हुनै सकेन । यस्तो परिस्थितिको निरन्तरताले राज्यद्वारा शिक्षकहरूलाई पेसागत योग्यता प्रदान गराउनुपर्ने दिशातिर आम चिन्तन बढ्न थाल्यो ।

यसै सन्दर्भमा वि.सं. २०३५ सालमा रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजनाको स्थापना भई वि.सं. २०३७ साल भाद्र ४ गतेदेखि दूर शिक्षा पद्धतिअनुसार प्राथमिक शिक्षकहरूका लागि १५० घण्टे शिक्षक तालिम कार्यक्रमको सुरुआत भयो। यसका अतिरिक्त शिक्षकहरूको पेसागत सक्षमता र संस्थागत क्षमता अभिबृद्धिका लागि विभिन्न किसिमका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन शैक्षिक योजना, परियोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो । मूलतः ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजना (सेती परियोजना), प्राथमिक शिक्षा परियोजना, प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना, विज्ञान शिक्षा परियोजना (वि.सं. २०५० मा माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजनामा रुपान्तरण), शिक्षक शिक्षा परियोजना, माध्यमिक शिक्षा सहयोग कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए । तत्कालीन अवस्थामा अधिकांश सेवारत शिक्षकहरू तालिम अप्राप्त रहेकाले त्यस्ता शिक्षकहरूलाई आधारभूत शिक्षण सीप प्रदान गरी शिक्षण सिकाइ कार्यमा गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले उल्लेखित तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका थिए ।

वि.सं. २०४९ देखि प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा प्रारम्भ भएको प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना मार्फत शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको भवन, नौ वटा जिल्ला (सुनसरी, भोजपुर, धनुषा, काभ्रे, बारा, तनहुँ, रुपन्देही, सुर्खेत र डोटी) मा प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रको भौतिक संरचना निर्माण, ११ ओटा जिल्ला (गोरखा, मनाङ, पर्वत, बाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, रुपन्देही, अर्घाखाँची, बर्दिया, जाजरकोट र जुम्ला) मा प्रावि भवन निर्माण तथा ४९,२०० प्राथमिक शिक्षकलाई तालिम प्रदान गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ को सिफारिस अनुसार शैक्षिक क्षेत्रका जनशक्तिलाई तालिम दिन छाता संगठनको रुपमा वि.सं. २०५० श्रावण १ गते शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापनाका साथै रेडियो शिक्षा शिक्षक तालिम परियोजनालाई दूर शिक्षा केन्द्रको रुपमा परिणत गरियो । वि.सं. २०५३ सालमा नौ वटै प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रलाई शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको मातहतमा ल्याई प्राथमिक तहका शिक्षकहरूलाई तालिम सञ्चालन गर्न थालियो । निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई तालिम प्रदान गर्नको लागि माध्यमिक शिक्षा विकास परियोजना मार्फत केन्द्रमा माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र स्थापना भई सो अन्तर्गत देशभर रहेका २५ वटा माध्यमिक शिक्षा विकास इकाई (SEDU) सञ्चालनमा थिए ।

वि.सं. २०६१ भाद्र २९ गते सबै प्रकारका तालिम कार्यक्रमहरू एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्षम निकायको स्थापना गर्ने अभिप्रायका साथ माध्यमिक शिक्षा विकास केन्द्र, दूर शिक्षा केन्द्र र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रलाई एकीकृत गरी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको रुपमा सञ्चालन गरियो भने ९ वटै प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्रलाई शैक्षिक तालिम केन्द्र “क”, २० वटा माध्यमिक शिक्षा विकास इकाईलाई शैक्षिक तालिम केन्द्र “ख” र बाँकी ५ वटा माध्यमिक शिक्षा विकास इकाईलाई शैक्षिक उपकेन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गरी सांगठनिक संरचना निर्माण गरियो । संघीय संरचना बमोजिम सांगठनिक पुनः संरचना निर्माण गरियो । शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र र सो मातहत रहेका २९ वटा शैक्षिक तालिम केन्द्रहरू खारेज गरी ७ प्रदेशमा ७ वटा प्रदेश स्तरीय शिक्षा तालिम केन्द्र कायम गरियो ।

हाल कायम रहेका प्रदेश स्तरीय शिक्षा तालिम केन्द्रमध्ये शिक्षा तालिम केन्द्र, तनहुँ पनि एक हो । शिक्षा तालिम केन्द्र, तनहुँ गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको छ । शिक्षा तालिम केन्द्र, तनहुँले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी तथा शिक्षा सेवाका सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास एवं विद्यालयको शैक्षिक सुशासन कायम राख्ने सन्दर्भमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्राप्त संघीय कार्यक्रम र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेशबाट प्राप्त कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने गर्दछ । शिक्षा तालिम केन्द्र, तनहुँबाट हाल राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूका लागि शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी एक महिने सेवाकालीन तालिम, प्रधानाध्यापकहरूका लागि नेतृत्व क्षमता विकास तालिम, शिक्षकहरूका लागि शिक्षक पेसागत विकास (TPD), खेलकुद शिक्षक तालिम, कस्टमाइज्ड र पुनर्ताजगी लगायतका तालिमहरु सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु प्रत्येक बालबालिकाको अधिकार हो । पेसागत रूपमा दक्ष, सक्षम र उत्प्रेरित शिक्षकहरुबाट मात्र बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सम्भव हुने देखिन्छ । शिक्षकले पेसागत विकास गर्ने विभिन्न विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । शिक्षकहरूले तालिम कार्यक्रममा सहभागी भएर, खोज तथा स्वाध्ययन, सहपाठी छलफल, कार्यमुलक अनुसन्धान, पाठ अध्ययन, अनुभव आदान प्रदान आदि गरेर आफ्नो पेसागत दक्षता बढाउँन सक्छन । शिक्षकमा आफ्नो पेसागत सिप दक्षता अभिबृद्धि गरी शिक्षण सिकाइमा उपयोग गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन जरुरी हुन्छ ।